हैदराबाद मुक्तीसंग्राम संस्थानांचे विलीनीकरण (भाग २)
हैदराबाद मुक्तीसंग्राम
संस्थानांचे विलीनीकरण
भाऊसाहेब शिवाजीराव उमाटे,
लातूर मो.न.७५८८८७५६९९
भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार
वल्लभभाई पटेल यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणे बहुतांश संस्थाने भारतात विलीन करून
घेतली.पण काही संस्थानिकांनी भारतात सामील होण्यास विरोध दर्शविला. इंग्रज जाताच
आपण स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येऊ असे त्यांचे म्हणणे होते. यात फक्त
मुस्लिम संस्थानिकच होते असे नव्हे तर काही हिंदू संस्थानिक ही होते. त्यातील त्रावणकोर व
जोधपुर या संस्थानिकांनी विलीनीकरणाला नकार दिला.
जोधपूर हे ८५ टक्के हिंदू
बहुसंख्य असलेले राजपूत संस्थान होते. ते भारत व पाकिस्तान या देशांना
लागून होते. त्यांचे संस्थानिक महाराजा हनुमंतसिंह भोपाळच्या नवाबाच्या जाळ्यात सापडून भारतात
विलीन न होता, पाकिस्तानात विलीन होण्याचा प्रयत्न करू
लागले. पाकिस्तानात आल्यास त्यांना वाटेल ती सवलत देण्यास बॅ. महम्मद अली जिना तयार होते. हे कळताच भारताची धावपळ
सुरू झाली. भारताच्या वतीने
माऊंटबॅटन यांनी त्यांना सांगितले की कायद्याच्या दृष्टीने जोधपुरने
पाकिस्तानात विलीन होण्यास भारताचा आक्षेप नाही. पण त्याचा काय परिणाम होईल याचा तुम्ही गंभीरपणे
विचार केला पाहिजे. तुम्ही हिंदू आहात, तुमची बहुसंख्य प्रजा हिंदू आहे, असं असताना जर तुम्ही पाकिस्तानात विलीन व्हाल तर ते
निश्चितच भारताच्या फाळणीच्या तत्त्वांच्या विरोधी होईल. संस्थानातील प्रजानन,
सरदार व ग्रामप्रमुख हे पण महाराजांना भेटले व शेवटी महाराजा भारतात विलीन व्हायला तयार
झाले आणि
त्यांनी विलीनीकरनावर सही केली.
कोणताही भूभाग पाकिस्तानात जाण्यासाठी दोन गोष्टींची पूर्तता आवश्यक होती. एक म्हणजे पाकिस्तानची भौगोलिक संलग्नता व दोन त्या भागात मुस्लिम बहुसंख्य असणे अर्थात भारताची फाळणी याच नियमाच्या आधारे झाली होती. त्यामुळे हाच नियम भारत सरकारने संस्थानांसाठी पण लागू केला होता. या नियमानुसार जे संस्थान पाकिस्तानला लागून असेल व मुस्लीम बहुसंख्याक असेल त्याने पाकिस्तानमध्ये सामील होणे भारत सरकारला अभिप्रेत होते. ज्यावेळेस बहावलपूर संस्थान भारतामध्ये विलीन व्हावे म्हणून तेथील नवाब प्रयत्न करू लागला. त्यावेळेस सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. कारण हे तत्व भारत सरकारने ठरवलेल्या तत्वाच्या विरोधात गेले असते. बहावलपूर हे सरहद्दीवरील संस्थान होते व तेथील बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम होती म्हणून सरदारांनी त्यांना भारतात विलीन होण्यापासून परावृत्त केले व पाकिस्तानात विलीन होण्यास सांगितले.
महाराष्ट्रातही अनेक संस्थाने होती. उत्तरेकडील
सुरगणा, धरमपूर, डांग अशी काही आदिवासी
संस्थाने होती. तसेच सावंतवाडी, कोल्हापूर, मिरज, सांगली, बुधगाव, जत, कुरुंदवाड, अक्कलकोट,
भोर, औंध, जमखिंडी, फलटण अशी अनेक संस्थाने होती. कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती
राजर्षी शाहू महाराजांनी केलेले अद्वितीय कार्य आपणास ज्ञात आहेच. दुसरे महत्वाचे
संस्थान म्हणजे औंध. सध्याच्या सातारा जिल्ह्यातील औंध हे शहर या संस्थानाचे
प्रमुख ठाणे होते.येथील संस्थानिक श्रीमंत बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी यांची कारकीर्द
लोककल्याणकारी आणि संस्थानाला वैभवशाली बनवणारी ठरली. यांनी आपल्या संस्थानात ‘औंध
स्टेट प्रेस’ हा छापखाना सुरु करून चित्ररामायण, प्रतिनिधी घराण्याचा इतिहास,
अजिंठा-वेरूळचा सचित्र इतिहास अशी अनेक पुस्तके प्रकाशित केली. कुंडलच्या माळरानाची
जमीन लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांना दिली. तिथे त्यांनी लोखंडी नांगर आणि कृषी
अवजारांचा प्रकल्प उभारून यांत्रिक शेतीचा पाया घातला. कैद्यांसाठी खुल्या
तुरुंगाचा प्रयोग करून ‘स्वतंत्रपूर’ ही वसाहत स्थापन केली. व्ही.शांताराम यांचा ‘दो
आँखे बारा हाथ’ हा चित्रपट येथील
प्रयोगावरच आधारित आहे. या चित्रपटाची पटकथा लिहिणारे सुप्रसिद्ध साहित्यिक
ग.दि.माडगुळकर व व्यंकटेश माडगुळकर हे बंधू याच संस्थानाचे प्रजानन होते.
पंतप्रतिनिधींनी महात्मा गांधीजींच्या मार्गदर्शनाखाली माँरिश फ्राईडमन यांच्या
सहकार्याने संस्थानात लोकशाहीचा प्रयोग पण केला. यांनीच
आपले संस्थान भारतात विलीन करण्याची सर्वप्रथम घोषणा केली. महाराष्ट्रातील इतर
संस्थानिक ही लवकरच भारतात विलीन झाले.
अनेक संस्थानिकांनी विलीनीकरण स्वीकारण्यास
नकार दर्शविला पण सरदार वल्लभभाई पटेल व व्ही.पी.मेनन यांनी अत्यंत संयमाने व
मुत्सदीपणे ५६५ पैकी बहुतांश संस्थानांचे
भारतात विलीनीकरण केले. (भौगोलिक सलगतेमुळे २० संस्थाने प. पाकिस्तानात तर ६
संस्थाने पूर्व पाकिस्तानात –सध्याच्या
बांगलादेशात विलीन झाली.) पण अजूनही
काही संस्थाने भारतात विलीन झाली नव्हती. यात काश्मिर, जुनागड व हैदराबाद या संस्थानांचा
प्रामुख्याने समावेश होता. येथील
संस्थानिकांनी आपल्या प्रजेला स्वातंत्र्य देण्यास व भारतात विलीन होण्यास नकार दिला, यातील आपले हैदराबाद एक प्रमुख
संस्थान होते.
भारतातील
इतर संस्थानिक भारतात विलीन होत असताना सातवा निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादूर यांनी मात्र भारतात विलीन होण्यास ठाम नकार दिला. वास्तविक भारताच्या
अखंडतेसाठी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होणे आवश्यक होते. पण निजामाच्या
भूमिकेमुळे संस्थानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत होती. निजामाच्या आशीर्वादाने
स्थापन झालेल्या ‘मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन’ या संघटनेच्या माध्यमातून संस्थानातील हिंदू
प्रजेवर मोठया प्रमाणात अन्याय, अत्याचार केला जात होता. संस्थानात रझाकार व पस्ताकोम फार मोठया प्रमाणात अत्याचार करीत होते, या
अन्यायाविरुद्ध हिंदू महासभा, आर्य समाज व
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या माध्यमातून स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या
नेतृत्वाखाली संस्थानातील जनतेने अभूतपूर्व असा लढा दिला.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा हा कोणता धार्मिक लढा नव्हता
तर हुकूमशाहीच्या विरोधात लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी सामान्य जनतेने दिलेला लोकलढा
होता. यात सर्व जनतेने शौर्याने, धैर्याने व प्राणपणाने झुंज दिली. सामान्य
जनतेच्या असीम त्यागातून आपणास स्वातंत्र्य मिळाले.
हैदराबाद संस्थानाचे मुक्तिदाते कर्मयोगी संन्यासी स्वामी रामानंद तीर्थ नेहमी म्हणत की , ‘दक्षिणी संस्कृतीच्या आहारी जाऊन हैदराबाद असेच राहू दिले तर भारताच्या पोटातच एक अल्सर जोपासला जाईल आणि भारतीय स्वातंत्र्याच्या अनारोग्याला तो कारणीभूत ठरेल, भारतीय स्वातंत्र्याची अखेरची लढाई हैदराबाद संस्थानात होणार आहे, हैदराबाद संस्थान हे गुलामीचे अखेरचे केंद्र आहे. पारतंत्र्य संपविण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपविली आहे, ही भारतीय जनतेच्या अधिसत्तेची आणि स्वातंत्र्याची लढाई आहे, ही आपणच जिंकली पाहिजे.’ स्वामीजींचा हा निर्धार पोलीस कारवाईने पूर्णत्वास गेला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १३ महिने व २ दिवसांनी म्हणजेच १७ सप्टेंबर १९४८ ला हैदराबाद संस्थानात मुक्तीची पहाट उगवली.
(लेखक हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे अभ्यासक असून बालभारतीच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. मो.न.७५८८८ ७५६९९)
............................................................................................................................................................
Post a Comment