भारताचे स्वातंत्र्य आणि संस्थानांचे विलनीकरण - भाग १

                                                 कथा हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाची

भाग १

                       
                     भारताचे स्वातंत्र्य आणि संस्थानांचे विलनीकरण

              भाऊसाहेब शिवाजीराव उमाटे,

लातूर मो.न.७५८८८७५६९९

              भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव आपण उत्साहात साजरा करीत आहोत.  १७ सप्टेंबर २०२२ ला हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा   अमृतमहोत्सव  सुरु होत आहे.  भारतीय स्वातंत्र्याची परिपूर्ती करणाऱ्या  हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने  हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे अभ्यासक भाऊसाहेब शिवाजीराव उमाटे यांनी लिहिलेले  “कथा हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाची”  हे सदर  आजपासून दर रविवारी   प्रकाशित करीत आहोत. – संपादक

जगभरात अनेक देशात पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी चळवळी झाल्या, लढे दिले गेले. भारतातही ब्रिटीशांच्या जुलमी राजवटीविरोधात आपण दीर्घ काळ लढा दिला. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, पण अजून भारताच्या  स्वातंत्र्याची परिपूर्ती झाली नव्हती. कारण भारताला ब्रिटीशांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले होते आणि  संपूर्ण भारतावर काही इंग्रजांचे राज्य नव्हते. दादरा नगर हवेली, गोवा या भागावर  पोर्तुगीजांचे साम्राज्य होते तर पुद्दुचेरी, माहे, यानम, कारिकल व चंद्रनगर हा भाग  फ्रेंच सत्तेच्या अधिपत्याखाली होता. याशिवाय भारतात यावेळी  लहान-मोठी  ५६५ संस्थाने अस्तित्वात होती. या संस्थानात भारताच्या एकूण  लोकसंख्येच्या एक-चतुर्थांश जनता राहत होती. ब्रिटीश त्यांना ‘प्रिन्सली स्टेट’ म्हणत तर भारतीय भाषांमध्ये या राज्यप्रदेशांना ‘रियासत’, ‘संस्थान’, ‘रजवाडे’ असे म्हंटले जाई. यातील बहुतांश संस्थानिकांचा भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीला विरोध होता.यामुळे भारतीय संस्थानिकांना ब्रिटीश साम्राज्याचे आधारस्तंभ म्हंटले जात असे.   

भारताच्या अखंडतेसाठी ही सर्व संस्थाने भारतात विलीन होणे आवश्यक होते. भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टीक्षेपात आल्यानंतर या संस्थानिकांना भारतात सामील करून घेण्याचे प्रयत्न सुरु झाले.भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि  भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची संस्थानांच्या विलीनीकरणाविषयीची भूमिका स्पष्ट होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना लोकशाही भारतात राजेशाहीचा मागमूसही ठेवायचा नव्हता.त्यामुळे संस्थानिकांना पं. नेहरू मुळीच आवडत नसत.त्यांची भीतीही संस्थानिकांना वाटत असे. संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविला होता. ते या खात्याचे प्रमुख मंत्री होते. ते व्यावहारिक दृष्टीकोन बाळगणारे होते. त्यांनी व्ही. पी.मेनन यांची सचिवपदी  नियुक्ती केली. मलबार प्रांतातून आलेल्या मेनन यांनी संस्थानिकांच्या विलीनीकरणात अत्यंत महत्वाची कामगिरी पार पाडली. त्यांनी संस्थाने विलीन करून घेण्याचा एक मसुदा तयार केला. त्यात संस्थानांनी संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण ही खाती केंद्राकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता द्यावी असे सुचविले होते.  सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी  हा मसुदा मंजूर केला. या योजनेला तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनीही पाठिंबा दिला. संरक्षण हा विषय केंद्राकडे असल्यामुळे संस्थानातील अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली तर केंद्राला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना ही योजना योग्य वाटली.

 व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ४ जून १९४७ रोजी भारताला १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळणार असे घोषित केले. त्यामुळे भारताची फाळणी होणार हे पण स्पष्ट झाले. आता एकसंध भारताच्या निर्मितीसाठी भारतातील सर्व संस्थानाचे विलीनीकरण करणे आवश्यक होते, पण विलीनीकरणाच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या व अवाढव्य कामासाठी फक्त सत्तर दिवस उरले होते.  एवढया कमी काळात विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल का ? याबद्दल सरदार वल्लभभाई पटेल यांना शंका वाटत  होती. तेव्हा मेनन यांनी, “वेळ कमी असणे हीच बाब विलीनीकरणाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरेल” असे सांगितले आणि पुढे मेनन यांचे हे म्हणणे खरे ठरले .

 संस्थानाच्या विलीनीकरणाविषयीच्या  संस्थान खात्याचे उद्घाटन ५ जुलै १९४७ रोजी झाले. याच दिवशी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानिकांना एक दीर्घ पत्र पाठवून भारतात विलीन होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणतात, “या देशाला एक उज्वल इतिहास व थोर संस्कृती आहे, आपल्याला संयुक्त प्रयत्नाने देशाला महान बनवायचे  आहे. आपण हातात हात घालून  सहकाऱ्यांने  वागलो नाही तर अराजक, अंदाधुंदी व शेवटी सर्वनाश याशिवाय आपल्या पदरात काही पडणार नाही. अशाच कारणामुळे पूर्वी आपण अनेक वेळा परकीयांचे गुलाम झालो होतो. तेव्हा बंधुंनो सहकार्य न करून स्वातंत्र्य मिळण्याची ही सुवर्णसंधी वाया घालवू नका आणि  भावी पिढयांचा शाप घेऊ नका.” अशा पद्धतीचं हृदयाला साद घालणारे भावनिक आव्हान सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संस्थानिकांना केले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने  विलीनीकरणाच्या या महायज्ञाला सुरुवात झाली. त्यासाठी नरेश मंडळ व संस्थान खाते यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. या समितीने एकत्र येऊन ९ कलमी विलिनीकरणनामा तयार केला. त्यानंतर  संस्थानिकांचे मन वळवून  सह्या  घेण्याचे काम सुरू झाले. दरम्यान महात्मा गांधीजीनी व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भेट घेऊन तुम्ही तुमच्या सर्व अधिकाराचा वापर करून विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करा असे सुचविले.

 २५ जुलै १९४७ रोजी व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी मुंबईत सर्व संस्थानिकांची एक परिषद आयोजित केली. तेथील  भाषणात त्यांनी संस्थानिकांना भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार स्वतंत्र राहण्याचा हक्क आहे. पण तसे कुणी  केल्यास ते आत्मघातक ठरेल,  तुम्ही विलीन झाला नाहीत तर संपून जाल, असे सांगितले.  माउंटबॅटन यांच्या या भाषणाचा संस्थांनिकावर प्रचंड परिणाम झाला. आपण स्वतंत्र राहू शकत नाही व त्यासाठी ब्रिटीश शासनाची मदत मिळू शकणार नाही हे वास्तव त्यांना कळाले. सरदार पटेलांच्या बाजूने येणाऱ्या पहिल्या काही महाराजांमध्ये बिकानेरच्या महाराजांचा समावेश होता. २८ जुलै रोजी दिल्लीत एकाच दिवशी १५० संस्थानिकांना मोठया सन्मानाने निमंत्रित केले गेले व सरदार वल्लभभाई पटेल,  लॉर्ड माउंटबॅटन, व्ही.पी.मेनन यांनी  प्रत्येकाशी चर्चा करून त्यांना भारतात विलीन करून घेतले.

 एक ऑगस्ट रोजी असाच एक वेगळा  प्रयोग करण्यात आला. प्रमुख संस्थानिकांना माऊंटबॅटन यांनी मेजवानीसाठी निमंत्रित केले. त्यांचे  विलीनवादी व विलीनविरोधी असे दोन गट करण्यात आले. मात्र यावेळी  बिकानेर, पतियाळा या विलीनवादी संस्थानिकांना विरोधी गटात बसविण्यात आले. तेथे ते विरोधकांना विलीन होण्याचे महत्त्व  पटवून देऊन त्यासाठी राजी करत. त्यामुळे  एकानंतर एक संस्थानिक भारतामध्ये विलीन होऊ लागले. सर्वच  संस्थानिक स्वेच्छेने व आनंदाने विलीन  झाले असे नाही. नाविलाजाने व दुःखाने विलीन होणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नव्हती. अशा अनेक घटना सांगता येऊ शकतात. बडोद्याचे महाराज प्रतापसिंह गायकवाड विलीननाम्यावर सही करताच  लहान मुलासारखे व्ही.पी. मेनन यांच्या गळ्यात पडून रडू लागले.

ज्या संस्थानांनी भारतात विलीन होण्यास नकार दिला व इतर ही अनेक संस्थानिकांची दिशाभूल केली त्यात भोपाळचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो. भोपाळचे नवाब हमिदुल्ला यांचे बॅ. जिना यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. नवाबाने भोपाळ संस्थान पाकिस्तान मध्ये विलीन करावे असे जिना यांना वाटत होते. पण नवाब  स्वतंत्र राहावे या विचारात होता. भारतात विलीन झाल्याशिवाय पर्याय नाही हे समजल्यानंतर मात्र त्यांनी विलीनीकरणास  संमती दिली. काश्मीर, जुनागड, हैदराबाद या संस्थानासह अजून काही संस्थानांनी भारतात विलीन होण्यास नकार दर्शविला.  अशा  संस्थानाच्या विलीनीकरणा संबंधीच्या अजून काही रंजक कथा आपण पुढील भागात पाहू यात..

 

(पूर्वप्रसिद्धी दै.एकमत रविवार दि.०२/ ०१ /२०२२ )

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(लेखक हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे अभ्यासक असून बालभारतीच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत्त.

मो.न.७५८८८ ७५६९९)