चला समजून घेऊया..... आपले संविधान




चला समजून  घेऊया.....  आपले संविधान
 मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये

                                                                       
                                             भाऊसाहेब शिवाजीराव उमाटे
                                                            लातूर 
                                        
                            
लॉकडाऊनच्या काळात अनेक लोकांच्या समाज माध्यमावरील प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर मला फार आश्चर्य वाटू लागले. आपल्या संविधानाबद्दल तरी या मान्यवरांना (???) किमान माहिती असावी ना !  उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणतात की माझ्या परवानगी शिवाय कोणी राज्याबाहेर रोजगारासाठी जाणार नाही तर इकडे महाराष्ट्रीयन जनतेला वाटते की आता बिहारच्या मजुरांना परत येऊ दयायचे नाही ,,,या सगळ्या गदारोळात आपण भारतात राहतो आणि आपल्या  देशात  संविधानानुसार राज्यकारभार चालतो याचा विसर पडतोय की काय ? ....आजही आपण धर्म, जात, प्रांत या वर आधारित भेदभावास प्रोत्साहन देतो  ,,,,नव्हे भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात अनेक तरुण बांधव फक्त आपल्या जातीच्या व्यक्तीकडूनच साहित्य खरेदी करा सारखे संकुचित विचाराला साथ देत आहेत.ही अतिशय खेदाची बाब आहे.
मला अभिमान आहे भारतीय असण्याचा आणि आपल्या संविधानाचा .....आपल्या संविधानातील काही महत्वाच्या बाबी तरी सर्वाना  माहिती असाव्यात म्हणून ही लेखमाला सुरु करीत आहे . आजच्या लेखात भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्ये यांची माहिती जाणून घेऊ यात ....हा लेख लिहिताना एक वेगळी पद्धत वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे ...ही शैली तुम्हाला कशी वाटते नक्की कळवा ...... ......



लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन ही लोकशाहीचे रक्षण केले गेल्याचे जगातील  काही उदाहरणे तुम्हाला माहित असतील.लोकशाहीत असे काय वेगळेपण असते ज्यामुळे सामान्य जण आपल्या प्राणांची पर्वा न करता लोकशाहीचे रक्षण का करत असतील असे तुम्हाला वाटते.
          .............................................................................................................
लोकशाही मध्ये अधिकारांना अत्यंत महत्त्व असते.कारण अधिकार  बहुसंख्याकापासून अल्पसंख्याकाचे संरक्षण करतात.  
मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये
लोकशाही देशात  प्रत्येक व्यक्तीला आपली प्रगती व्हावी आणि आपल्या गुणांचा विकास व्हावा असे वाटत असते. व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्वाच्या विकासासाठी हक्कांची नितांत आवश्यकता असते.अधिकार नसतील तर कोणतीही व्यक्ती आपली प्रगती करू शकणार नाही.आज जगातील अनेक देशात तेथील नागरिकांना  संविधानाद्वारे अधिकार दिले आहेत.लोकशाही मजबूत / सक्षम करण्यासाठी सुद्धा अधिकार आवश्यक असतात.म्हणूनच मुलभूत अधिकार हे भारताच्या संविधानाचा एक महत्वाचा भाग आहे.
भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या भागात कलम १२ ते कलम ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सुद्धा भविष्यात भारताने नागरिकांच्या हक्कांचा आदर केला पाहिजे आणि अधिकारांची हमी मिळावी यासाठी आपले नेते जागरूक होते.म्हणूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांनी ब्रिटीशांकडे सातत्याने मूलभूत हक्कांची मागणी केली आहे.
        महात्मा फुले यांनी शिक्षण आणि समता हा मानव प्राण्यांचा हक्क मानला होता.
       इ.स.१८९५ साली लोकमान्य टिळक यांनी मूलभूत अधिकारांची मागणी केली होती.
       इ. स.१९१८ च्या मुंबई येथे भरलेल्या राष्टीय सभेच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांची मागणी करण्यात आली होती.
       इ.स.१९२८ साली पं.मोतीलाल नेहरू समितीच्या अहवालात मूलभूत अधिकारांची मागणी करण्यात आली होती.
        सायमन कमिशन व गोलमेज परिषदेत  सुद्धा या अधिकारांची मागणी करण्यात आली होती.
       २२ जानेवारी १९४७ रोजी पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेल्या ठरावात मूलभूत अधिकारंची मागणी केली होती.
  मूलभूत अधिकारांच्या नावावरूनच स्पष्ट होते की हे अत्यंत महत्वाचे अधिकार आहेत.म्हणूनच मूलभूत अधिकारांचा समावेश संविधानात करण्यात आलेला आहे.तसेच त्यांच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.शासन सुद्धा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही.(संदर्भ-११ वी NCERT Page 29) शासनाच्या अधिकारावरील मर्यादा हा लोकशाहीचा एक महत्वाचा घटक असतो.शासनावर मर्यादा असाव्यात हे मान्य करण्यामुळे लोकशाही शासन असणे शक्य होते.शासनावर मर्यादा नसतील तर त्याला लोकशाही व्यवस्था म्हणता येणार नाही.
अधिकार हे व्यक्तीविकासाचा आधार आहेत. अधिकाराशिवाय व्यक्ती आणि समाजविकास शक्य नाही.अधिकार म्हणजे अशा संधी की ज्यामुळे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास घडून येतो.चांगले जीवन जगण्यासाठीच्या अटी म्हणून अधिकारांकडे पाहिले जाते. (संदर्भ- राज्यशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना- डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर  Page ७७ )
 प्रत्येक व्यक्तीला समाजाचा सदस्य या नात्याने अधिकार प्राप्त होतात.अधिकारांची निर्मिती समाजातच होते आणि ते समाजातच अस्तित्वात राहतात.समाजाचा सदस्य या नात्याने व्यक्तीला प्राप्त झालेल्या अधिकारांना राज्याकडून कायदेशीर मान्यता मिळते. (संदर्भ- राज्यशास्त्रातील  तील मूलभूत संकल्पना- डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर  Page ७९)
 लोकशाही आणि अधिकारांचा घनिष्ट संबंध आहे.लोकशाही शासन व्यवस्थेत व्यक्तीला केवळ अधिकार दिले जात नाहीत तर ते अधिकार व्यक्तीला उपभोगता यावेत यासाठी आवश्यक परिस्थिती देखील निर्माण केली जाते. (संदर्भ- राज्यशास्त्रातील  मूलभूत संकल्पना- डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर  Page ७८)

लोकशाहीमध्ये अधिकार हे इतके महत्वाचे असतात हे तर मला माहीतच नव्हते.
अरे अनेक देशातील लोक आपल्या अधिकारासाठी लढे देतात याचा अर्थ ते लोकशाहीच्या रक्षणासाठीच लढतात असा होतो
मूलभूत अधिकार आपल्या इतर अधिकारपेक्षा भिन्न आहेत.इतर कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणासाठी कायद्यांचा आधार घेतला जातो.पण मूलभूत अधिकारांची खात्री व सूरक्षा स्वयं संविधानाद्वारे केली जाते.इतर अधिकारांना संसद कायदे करून बदलू शकते पण मूलभूत अधिकारात बदल करावयाचा असल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागते.मूलभूत अधिकारांना न्यायालयीन संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. (संदर्भ-११ वी NCERT Page 29 )असे असले तरी मूलभूत हक्कावर योग्य बंधने घालण्याचा अधिकार शासनाला दिला असून हक्क हे अमर्याद नाहीत.(संदर्भ-राज्यशास्त्र शब्दकोश संपादक-राजेन्द्र व्होरा व सुहास पळशीकर Page-२२२)
भारतीय संविधानात तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकार, त्यांची व्याप्ती आणि त्यांच्या संरक्षणाचे मार्ग याविषयी तरतूद केली आहे. (संदर्भ-राज्यशास्त्र शब्दकोश संपादक-राजेन्द्र व्होरा व सुहास पळशीकर Page-२२२)पुढील सहा मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
      १ समानतेचा अधिकार
  समतेच्या अधिकारात सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्ती प्रदान केली जाते.या अधिकारानुसार कायद्यासमोर सर्व नागरिक  समान आहेत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.कायदा हा व्यक्ती व्यक्तीत  कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करत नाही.पंतप्रधान असो वा खेडयातील एखादा मजूर सर्वाना सारखाच कायदा लागू होतो. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी धर्म,वंश ,जात,लिंग व स्थान यावर आधारित भेदभावास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.जसे- हॉटेल,दुकान,चित्रपटगृह,सार्वजनिक विहिरी,पूजास्थळ,खेळांची  इ.हा अधिकार अत्यंत महत्वाचा आहे कारण पूर्वी आपल्या समाजात या बाबीवरून भेदभाव केला जात असे.
  समानतेच्या  अधिकारानुसार अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.समाजातील विविध विषमता दूर करणे हे संविधानाचे उद्दिष्ट आहे.समानतेचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.काही वेळा समानता निश्चित करण्यासाठी काही लोकांना विशेष अधिकार द्यावे लागतात.राखीव जागा हेच काम करतात.
  
...........................................................................................................
कोणत्याही खेळाच्या मैदानावर जाऊन ४०० मीटरची धावण्याचा धावपटीच्या निरीक्षण करा.बाहेरच्या ला ई न मध्ये धावणाऱ्या खेळाडूंना आतील लाईन मध्ये धावणाऱ्या खेळाडूंपेक्षा सुरुवात करताना पुढू न सुरुवात करू दिले जाते.जर सर्व खेळाडूंना एकाच ठिकाणावरून सुरुवात करू दिल्यास काय होईल ?या दोन्ही पैकी कोणती स्थिती शर्यतीतील खेळाडूंना समान पातळीवर आणते.राखीव जागांच्या तरतुदीस या उदाहरणाशी लागू करून बघा.
...........................................................................................................


आपण शाळा,महाविद्यालयात  प्रवेशासंदर्भातील स्त्रिया व दुर्बल घटकांसाठीच्या राखीव जागाबद्दल ऐकत असाल,या माध्यमातून सुद्धा समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.समानतेचा अधिकार म्हणजे केवळ कायदेविषयक समान वागणूक नाही, जे समूह मागासलेले आहेत आणि पूर्वापार ज्यांच्या विरुद्ध भेदभाव केला जात होता त्यांना विकासाची संधी मिळणे आणि खऱ्या अर्थाने समान बनण्याची संधी मिळणे असाही समानतेचा अर्थ आहे. अशा रीतीने अन्याय आणि विषमता दूर करण्याची जबाबदारी शासनावर येते. (संदर्भ-११ वी NCERT Page 29 )
    

२  स्वातंत्र्याचा अधिकार

 स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. स्वातंत्र्य व समता परस्परावर अवलंबून असतात.व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वातंत्र्याची नितांत गरज असते.पण स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे.इतरांच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही अशा रीतीने या अधिकारांचा उपभोग घेता येतो. (संदर्भ-१२  वी  राज्यशास्त्र  Page १४)
...........................................................................................................
   आपण अनेक वेळा वर्तमान पत्रात सरकारच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या बातम्या वाचतो या बातम्या छापण्याची मुभा देऊन सरकार काही मर्यादांचा स्विकार करते.यालाच वृत्तपत्र स्वातंत्र्य असेही म्हणतात.हे आपल्या भाषण स्वातंत्राचाच भाग आहे.
...........................................................................................................
 
आपल्या संविधानात जीवन जगण्याचा अधिकार हा अत्यंत महत्वाचा अधिकार आहे,हा अधिकार कायदेशीर प्रक्रिया केल्याशिवाय सरकार सुद्धा हिरावून घेऊ शकत नाही.( कारण हा नैसर्गिक अधिकार आहे,) संविधानात या अधिकाराला जोडूनच शिक्षणाचा अधिकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. भाषण व विचार  स्वातंत्र्य,संघटना तयार करण्याचे आणि सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य,देशात मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य,कोणत्याही भागात वास्तव करण्याचे  स्वातंत्र्य आणि कोणताही व्यवसाय वा पेशा आचरण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे.
……………………………………………………......................................
भारतात मुक्त संचार करता येतो याचा अर्थ पासपोर्ट    किंवा व्हिसा न घेता    भारतभर फिरता येते असेच ना ?
…………………………………………………….......................................


3.शोषणाविरुद्धचा अधिकार-
आपल्या देशात अनेक  लोक गरीब,दलित –शोषित ,वंचित आहेत यांचे इतर लोकाकडून शोषण होउ शकते.तसेच भारतीय समाजात वेठबिगारी ,देवदाशी अशा शोषण करणाऱ्या अनिष्ट प्रथा होत्या, वेठबिगारी म्हणजे मोबदला न  देता सक्तीने काम करून घेण्याची पद्धत,तसेच माणसांची खरेदी-विक्री व गुलामीला या अधिकारान्वे प्रतिबंध केला आहे. (संदर्भ-११   वी NCERT  राज्यशास्त्र  Page 37)
 चौदा वर्षाखालील मुलांना एखादया कारखान्यात ,खाणीत वा अन्य जोखमीच्या / धोक्याच्या कामावर लावले जाऊ शकत नाही.(संदर्भ - भारतीय राज्यघटना व् घटनात्मक प्रकिया लेखक-तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर  Page- ६२ )
. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
आपल्या संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या  धर्माचा इच्छेनुसार उच्चार,आचार व पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.यास लोकशाहीचे प्रतिक मानले जाते.कारण इतिहासात अनेक राजांनी आपल्या प्रजेला हा अधिकार दिला नाही. (संदर्भ-११   वी NCERT  राज्यशास्त्र  Page 37)  पण धर्मप्रसारासाठी ,संवर्धनासाठी कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती करता येणार नाही.भारतातीतील प्रत्येक व्यक्तीला धर्म निवडण्याचा व त्याचे पालन करण्याचा अधिकार आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकारावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.उदा.सती प्रथा ,
बहुविवाह पद्धती,मानव बळी पद्धत यावर कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.याला या अधिकारातील हस्तक्षेप मानले जात नाही. (संदर्भ-११  वी  NCERT  राज्यशास्त्र  Page ३८ )
...........................................................................................................
उपक्रम – आपल्या गावात होणाऱ्या विविध सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमांची यादी तयार करा. धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार नसल्यास हे  कार्यक्रम शक्य होते का ? चर्चा करा.
...........................................................................................................
भारतात सर्व धर्मांना समान अधिकार दिले जातात.देशाचा कोणताही राष्ट्रीय धर्म नाही.


5 शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार
भारतीय समाज हा  विविधतेने नटलेला आहे,आपल्या देशात विविध भाषा बोलणारे,  विविध धर्माचे पालन करणारे लोक राहतात,वेगवेगळ्या सांस्कृतिक चालीरीती पाळतात आणि निरनिराळे सण साजरे करतात, (संदर्भ-९  वी   राज्यशास्त्र  Page ७९ )
 यात काही समुदाय छोटे तर काही मोठे आहेत.या   स्थितीमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांना बहुसंख्याक समुदायाची संस्कृती स्वीकारावी लागेल का ? आपले संविधान असे मानते की भारत हा  विविधतेत एकात्मता असणारा देश आहे.अर्थात भारतात अल्पसंख्याक समुदायांना आपली संस्कृती स्वीकारून त्याप्रमाणे चालीरीती पाळण्याची मुभा देण्यात आली आहे .भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना आपली संस्कृती जतन करण्याचा तसेच स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. (संदर्भ-११   वी NCERT  राज्यशास्त्र  Page 37)

       घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार
 भारतीय संविधानातील सर्वात महत्वाचा अधिकार म्हणून घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार ओळखला जातो.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या अधिकाराला भारतीय संविधानाचे ‘हृदय व आत्मा’ असे संबोधले आहे.अधिकारांना जर घटनात्मक संरक्षण नसेल तर ते मूल्यहीन ठरतील त्यामुळे  आपल्या अधिकारांची पायमल्ली झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागू  शकतो.जर सरकारने चुकीच्या पद्धतीने व्यक्तीच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यास न्यायालय सरकारला तसे न करण्याबद्दल आज्ञा देते.
...........................................................................................................
माहित आहे का तुम्हाला ?
भारतात मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणी साठी     आवश्यक  वाटल्यास सर्वोच्च वा उच्च नायालायातच दाद मागता येते,न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण व अधिकारपृच्छा हे आदेश काढून मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते.
अधिकार  आणि कर्तव्य हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले जाते.ज्यावेळी आपण समाजाचा घटक या नात्याने अधिकारांची मागणी करतो तेव्हा आपण काही कर्तव्यांचे ही पालन केले पाहिजे, हक्कांचा उपभोग घेत असतानाच आपल्या देशाप्रती, आपल्या समाजाप्रती आणि इतर नागरीकाप्रती आपली काही कर्तव्ये आहेत. याची जाणीव स्मरण करून देण्याचे कार्य हि कर्तव्ये करतातमुलभूत कर्तव्ये नागरिकांसाठी प्रेरणास्रोत आहेत. आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये शिस्त आणि बांधिलकी वाढीस लागू शकते. नागरिक हे केवळ प्रेक्षक नाहीत तर राष्ट्राची ध्येये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सक्रिय सहभागीदार आहेत. अशी भावना निर्माण होते

भारतीय संविधानात पुढील मूलभूत कर्तव्य दिली आहेत.
* भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत कर्तव्ये
1.     संविधानाचे पालन करणे, संविधानाने पुरस्कारलेले आदर्श व उभ्या केलेल्या संस्था तसेच राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे
2.     राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे
3.     देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य व एकात्मता उन्नत राखणे व त्यांचे संरक्षण करणे
4.     देशाचे संरक्षण व राष्ट्रीय सेवा करण्यास तयार राहणे
5.     धर्म-भाषा-प्रदेश-वर्ग वगैरे भेद विसरून अखिल भारतीय जनतेत एकोपा व भ्रातृभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे
6.     आपल्या संमिश्र वर्षाचे मोल जाणून तो जतन करणे
7.     अरण्ये, सरोवरे, नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, सजीव प्रण्याबाबत भूतदया बाळगणे
8.     विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारकवृत्ती यांचा विकास करणे.
9.     सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, हिंसाचाराचा निगृहपुर्वक त्याग करणे
10. आपले राष्ट्र सतत उपक्रम व सिध्दी यांच्या चढत्या क्रमात श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक क्षेत्रात पराक्ष्तेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे
11.६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. (८६ वी घटनादुरुस्ती, २००२)
(संदर्भ- भारतीय शासन एव राजनीती – डॉ पुखराज जैन व डॉ बी.एल. फडिया पेज-१७६ -१७७ )................................................................................................................
माहित आहे का तुम्हाला ?
  1.  भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१(A) भाग ४(A) मध्ये नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत
  2. ७६ साली सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसीवरून ४२व्या घटनादुरुस्तीने १० मुलभूत कर्तव्यांची यादी घटनेत समाविष्ट केली.

 (संदर्भ ग्रंथ सूची -
१)राज्यशास्त्र शब्दकोश संपादक-राजेन्द्र व्होरा व सुहास पळशीकर Page-२२२)
२ )राजकीय सिद्धांत आणि विश्लेषण-डॉ.भास्कर लक्ष्मण भोळे
          ३ ) राज्यशास्त्रातील  मूलभूत संकल्पना- डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर  Page ७८)
          ४ )भारत का संविधान -११   वी NCERT  राज्यशास्त्र  Page 37)
       ) १२  वी  राज्यशास्त्र  Page १४)
       ) भारतीय शासन एव राजनीती – डॉ पुखराज जैन व डॉ बी.एल. फडिया
       ) भारत की राजव्यवस्था – एम.लक्षमिकांत
       ) आपली संसद – सुभाष कश्यप

       ) भारत का संविधान – डी.डी.बसू

१० )भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया-तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर

११ )इयत्ता ९ वी राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तक  




विद्यार्थी मित्रांनो , www.bhausahebumate.com  संकेतस्थळावर इतिहास विषयक अनेक लेख आहेत. तुम्ही LABLES अंतर्गत आवडता विषय निवडून लेख वाचा अथवा HOME वर क्लिक करून  MENU निवडा व लेख वाचा .
लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकला click करा.

http://www.bhausahebumate.com/2020/05/blog-post.html    

Documentary पाहण्यासाठी खालील लिंकला click करा

 https://youtu.be/vqAAAs-ViqA



·        Like, share and subscribe our YouTube Channel –Bhausaheb Umate

·         Our Official website - www.bhausahebumate.com

·         Download our App. From Play store – Bhausaheb Umate
-------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments

Theme images by luoman. Powered by Blogger.