ऑपरेशन पोलो भाग ५० व ५१
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम
भाग ५० व ५१
ऑपरेशन पोलो
(हैदराबादवरील पोलीस कारवाई )
भाऊसाहेब
शिवाजीराव उमाटे
लातूर
मो.७५८८८७५६९९
भारत सरकारने निजामाशी
जुळवून घेण्याचे प्रयत्न आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. स्वत: निजाम व इत्तेहादुल
मुस्लिमीन, रझाकार व विशेषतः कासिम रझवी या सर्वांनी भारताने केलेले तडजोडीचे सर्व
प्रयत्न अयशस्वी ठरवले. उलट ते भारत सरकारच्या विरोधात कट कारस्थान रचतच राहिले.
भारताचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मद्रास येथील जाहीर सभेत बोलताना
म्हणाले होते की, “... गेल्या सहा महिन्यात हैदराबाद गुंड,चोर यांना शोभेल अशा
रीतीने वागले आहे.मी असेच म्हणेन की, गरज पडेल तेव्हा आम्ही हैदराबादमध्ये लष्करी
कारवाई करू”. हैदराबाद मधील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत होती. पंडित जवाहरलाल
नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल यांना हैदराबाद मध्ये कठोर कारवाई करावी लागेल याची
जाणीव होऊ लागली होती.
२१ ऑगस्ट १९४८
रोजी हैदराबादमध्ये इमरोज या उर्दू वर्तमानपत्राचा तरुण संपादक शोएब उल्ला खान
याची रझाकारांनी हत्या केली. या व अशा
सर्व घटनांमुळे सारा देश व्यथित झाला. ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी लोकसभेत पंडित
जवाहरलाल नेहरूंनी भाषण केले. भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या श्वेतपत्रिकेचा आधार
घेऊन हैदराबादमध्ये रझाकारांनी निजामाच्या आशीर्वादाने चालविलेल्या अत्याचाराची सविस्तर
माहिती दिली. हैदराबादमधील लोकजीवन किती
असुरक्षित बनले आहे याची त्यांनी सर्व सदस्यांना जाणीव करून दिली. भारत सरकार आता
हैदराबादमध्ये कठोर कारवाई करणार हेच जणू नेहरूजीनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले होते. लष्कराला
पूर्वीच या विषयी कल्पना देण्यात आली होती. १९४८च्या जानेवारी पासूनच लष्कर
हैदराबाद मधील कारवाईच्या दृष्टीने तयारीला लागले होते. राजकीय स्तरावर चर्चेच्या फेऱ्या
चालू होत्या. लॉर्ड माऊंटबॅटन आणि वॉल्टर मॉकटन यांनी जून १९४८ पूर्वी म्हणजेच माऊंटबॅटन भारतातून जाण्याच्या अगोदर
हैदराबादच्या भारतामध्ये
विलीनीकरणासाठी शर्थीने प्रयत्न केले. पण कदाचित याचे श्रेय
माऊंटबॅटन यांना मिळणे त्यांच्या भाग्यात नसावे... सर्वसाधारणपणे दर तीन आठवड्याला हैदराबादचे प्रतिनिधी मंडळ दिल्लीचा दौरा करत असे. पण
त्यातून काहीच निष्पन्न होत नव्हते. योग्य असा तोडगा काढण्याचा भारत सरकार प्रयत्न करत होते. पण निजाम सरकार कोणते ना कोणते कारण सांगून हाणून
पाडत असे. केवळ वेळ घालवणे हाच त्या चर्चेच्या फेऱ्यांचा मुख्य
उद्देश असावा.
लॉर्ड
माऊंटबॅटन यांच्या जाण्यानंतर भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पण कठोर भूमिका घेतली. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी अगोदरच्या काळामध्ये थोडीशी नरमाईची किंवा तडजोडीची भूमिका घेतलेली होती.१७ ऑगस्ट
१९४७ला लायक अली यांनी भारताचे
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना सांगितले की, त्यांचे सरकार हैदराबाद आणि भारत
यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये जाणार आहे. भारताने त्यावर सडेतोड प्रतिक्रिया दिली. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये यावर चर्चा होऊ
शकत नाही.
हैदराबादच्या प्रतिनिधी मंडळास संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्यासाठी हवाई सुविधा देण्यास ही भारत सरकारने नकार दिला. त्यानंतर सुद्धा पाकिस्तानचे विदेश मंत्री
नवाब मोईन नवाज
जंग यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादचे प्रतिनिधीमंडळ
पाकिस्तानला गेले आणि तेथून संयुक्त राष्ट्रसंघात सुरक्षा परिषदेत
हा प्रश्न मांडण्यासाठी गेले. सप्टेंबर
१९४८ च्या पहिल्या आठवडयात हैदराबादचे प्रधानमंत्री लायकअली
गुप्तपणे सिडने कॉटन यांच्या विमानातून पाकिस्तानला गेले.
पाकिस्तानचे संस्थापक आणि गव्हर्नर जनरल महमद अली जिना यांना भेटणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश होता. मोहम्मद अली जिना यांचा सल्ला
हैदराबादसाठी अत्यंत महत्वाचा होता. त्यांना हे
पण जाणून घ्यायचे होते की भारताने आक्रमण केल्यास पाकिस्तान हैदराबादला मदत करू शकेल का ? पण जिना त्यावेळी गंभीर आजारी
होते.
लायकअली
यांनी प्रयत्न
करून सुद्धा ते जिना यांना भेटू शकले नाहीत.
पाकिस्तानच्या गुप्तचर विभागाच्या माहितीनुसार भारत २३ सप्टेंबरच्या आसपास हैदराबादमध्ये कारवाईला सुरुवात करेल असा अंदाज होता.एवढीच काय ती माहिती घेऊन ते हैदराबादला परतले.
१६ एप्रिल १९४८ रोजीच पं. नेहरूंनी संरक्षणमंत्री बलदेवसिंग यांना
फारसा गाजावाजा होऊ न देता हैदराबाद संस्थानाच्या सरहद्दीवर सैन्याच्या तुकड्या
आणून ठेवा असे कळवले होते अर्थात भारताची तयारी सुरू झाली होती. भारत
आणि हैदराबाद संस्थान यामध्ये
भारतच युद्ध जिंकणार याबाबत कोणालाही
शंका नव्हती. प्रश्न एकच होता तो म्हणजे युद्ध किती काळ चालणार ? भारतीय सैन्याला वाटत होते की आपण तीन आठवड्यामध्ये
हैदराबाद जिंकू शकतो. हैदराबाद मध्ये मात्र याबाबत विविध
मतप्रवाह होते. हैदराबादचे लष्कर प्रमुख जनरल अल इद्रूस यांना हैदराबादची फौज सहा महिन्यापर्यंत युद्ध लढू शकेल असे वाटत होते. लायक अली यांना मात्र
चार ते सहा आठवडे हैदराबादच्या फौजा भारतीय सैन्याला रोखू शकतील असे वाटत होते.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या
अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कृती समितीला सुद्धा आता हैदराबादमध्ये पोलिस
कारवाई होणार याचा अंदाज आला होता. त्या अनुषंगाने कृती समितीने वेगळी
परिपत्रक काढून सरहद्दीवरील आपल्या कॅम्पना काही सूचना
केल्या.
अनेक ठिकाणी या कॅम्पची फेररचना करण्यात आली. डॉ.मेलकोटे यांना कृती समितीच्या अंतर्गत सर्व संस्थांसाठी
ॲक्शन इन चार्ज
म्हणून नेमण्यात आले.
त्यांनी आपल्या अधिकारामध्ये तीन विभाग पाडले व त्या प्रत्येक विभागाचा एक प्रमुख
आणि प्रत्येक जिल्ह्याचा एक प्रमुख नेमला. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निवडक कार्यकर्ते बाजूला
काढण्याच्या सूचना होत्या. या
सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्र आणणे व या निवडलेल्या कार्यकर्त्यांची यादी तयार करणे. या कार्यकर्त्यांची छायाचित्र घेण्यासाठी फोटोग्राफर पाठवला गेला. औरंगाबादला निवडलेल्या
कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात लष्कराला अंतर्गत भागांमध्ये कारवाई करताना
त्या भागाची माहिती असणारे आणि लष्करी कृतीसाठी उपयोगी पडणारे कार्यकर्ते तयार करणे हा या मागचा उद्देश होता.
पोलीस कारवाईच्या आधी हिंदी लष्कराचे तळ
हैदराबाद संस्थानाच्या सरहद्दीला लागून स्थापन झाले होते. निजामी
हद्दीतून हैदराबादचे लष्कर व रझाकार हिंदी हद्दीत घुसून हल्ले व लुटमार करीत होते. त्यांचा बंदोबस्त व आपल्या सीमांचे
संरक्षण करण्यासाठी हिंदी लष्कराने ‘ऑपरेशन कबड्डी’ ही सांकेतिक कारवाई सुरु केली.
यामध्ये ज्या ठिकाणाहून आपल्या हद्दीत
हल्ले होतात. तिथपर्यंत जाऊन आपल्या लष्कराने मुळावर अघात करून परतावे असे
अभिप्रेत होते.
जनरल चौधरी याविषयी लिहीतात की, “As border protection meant splitting up into small parties and getting
ready to play tag across the frontier if necessary, the
whole opretionwas given the code name kabbadi by the division.”
हैदराबादने लष्करी तयारी तर केली होती. सिडने कॉटन या ऑस्ट्रेलियन तस्कराकडून बरेच शस्त्रे
व दारुगोळा मिळवला होता. पण प्रत्यक्ष लढाईमध्ये त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. ९ सप्टेंबरला दिल्ली येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीमध्ये १३ सप्टेंबरला
हैदराबादमध्ये पोलिस कारवाईला प्रारंभ करायचा निर्णय घेण्यात
आला. पोलीस कारवाई करण्याचे ठरले तेव्हा त्याला ‘ऑपरेशन पोलो’ असे सांकेतिक नाव
देण्यात आले. हैदराबादमधील कारवाई ही लष्कराने केलेली कृती होती. तिचे मुख्य
संचालक लेफ्टनंट जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी हे होते .त्यांच्या मदतीला पुढील
लष्करी अधिकारी होते.
१)
मेजर जनरल जयंतीनाथ चौधरी हे सोलापूरहून प्रवेश
करणाऱ्या सशस्त्र दलाचे कमांडर होते.सर्वात महत्वाची जवाबदारी या विभागाकडे होती.
२)
मेजर जनरल डी.एस.ब्रार हे सोलापूरच्या उत्तरेला
मुंबई विभागातील दलाचे कमांडर होते.
३)
मेजर जनरल ए.ए.सुंद्रा हे मद्रास समितीचे कमांडर
होते.
४)
ब्रिगेडिअर शिवदत्त सिंग हे मध्यप्रांत व वऱ्हाडकडचे कमांडर होते.तर
५)
एयर व्हाईस मार्शल मुखर्जी हे संपूर्ण हवाई
हालचालीचे व कृतीचे नियंत्रक होते.
हैदराबाद मधील आक्रमण मुख्यतः पश्चिम दिशेने म्हणजेच सोलापूरच्या बाजूने होणार होते.१३ सप्टेंबरला पहाटे चार वाजता प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली.सकाळी नऊ पर्यंत लष्कर नळदुर्गपर्यंत आले. नळदुर्गचा पूल उडवून देण्याचा निजामी लष्कराचा बेत फसला होता. येथे अचानक झालेल्या गोळीबारात हवालदार बचित्तर सिंह शहीद झाले. भारतातील पहिले अशोकचक्र देऊन त्यांना मरणोत्तर सन्मानित करण्यात आले.
इकडे भारताने आक्रमण केल्याची बातमी आल्यानंतर
हैदराबादमध्ये रझाकार
बस आणि ट्रकमध्ये
भरभरून
रस्त्याने निजाम आणि रझवी यांच्याप्रती आपल्या वफादारीच्या घोषणा देत
होते. भारतीय सैन्याला नळदुर्ग
नंतर फारसा प्रतिकार झाला नाही.बिदर ताब्यात आले व विमानतळ ही ताब्यात आले. पुढे
जहिराबादला अचानक प्रतिकार झाला. शत्रूच्या गोळीबारामुळे होशनाकसिंग हा जवान शहीद
झाला. पुढे मात्र भारतीय लष्कराने जोरदार मुसंडी मारली.
१७ सप्टेंबरला निजाम शरण आला. स्वतः निजामानेच सायंकाळी ५ वाजता हैदराबाद
रेडीओ केंद्रावरून भाषण करून आपण हे युद्ध थांबवत असल्याचे सांगितले. निजामाने जरी १७ सप्टेंबर ला शरणागती पत्करली असली तरी
प्रत्यक्ष शरणागती स्विकारण्याचा सभारंभ १८ सप्टेंबरला झाला. आपल्या एका
अंग रक्षकासह हैदराबादचे लष्कर प्रमुख जनरल
अल इद्रूस एका रक्षकासह भारतीय लष्कराकडे
आले आणि हैदराबाद शरण येत असल्याचे सांगितले. जनरल जे. एन.चौधरी यांनी ही शरणागती
स्वीकारली व भारतीय लष्कराने हैदराबादचा
ताबा घेतला.अवघ्या १०९ तासात ही कारवाई पूर्ण झाली.अशाप्रकारे १७ सप्टेंबर १९४८
ला हैदराबाद संस्थानात मुक्तीची पहाट उगवली.
भारतीय
सैन्याने कारभाराची सूत्रे हातात घेतल्यावर सर्वात जास्त भीती अर्थात
कासिम रझवीला
होती कारण रझाकार
प्रमुख म्हणून सगळ्यांचाच त्यांच्यावर राग असणे
साहजिकच होते.
मंत्रिमंडळातील एक मंत्री रहीम
यांनी १६ तारखेलाच लायक अली यांना विनंती केली होती की, रझवी
यांना विमानाने पाकिस्तानला पाठवावे. पण तोपर्यंत भारताचे अनेक विमान हैदराबादच्या
आकाशात टेहळणी
करत होती.
भारताची लढाऊ विमाने आपले विमान ताबडतोब पाडतील असे त्यांनी सांगितले आणि मग तो बेत सोडून द्यावा लागला.१९ सप्टेंबर कासिम रझवीला सिकंदराबाद मध्ये त्याच्या
मेव्हण्याच्या घरी अटक करण्यात आली.
२१ सप्टेंबर रोजी म्हणजे पोलीस अक्शन संपल्यानंतर तीनच दिवसांनी वृत्तपत्रांनी अंदाज
बांधून अशी बातमी प्रकाशित केली की कासिम रझवीला दिल्लीला
आणले जाईल आणि लाल किल्ल्यामध्ये त्याचा खटला चालवला जाईल. यापूर्वी आझाद हिंद सेनेतील अधिकाऱ्यांचे आणि
महात्मा गांधी खून खटला असे दोन खटले लाल किल्ल्यात चालवले गेले होते. जवाहरलाल
नेहरूंनी ताबडतोब सरदार वल्लभभाई पटेल यांना पत्र लिहिले. रझवीला हैदराबादमध्ये ठेवावे. दिल्लीला आणू नये. असे सुचवले. ( हे पत्र व
त्यांना सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे
उत्तर हे दोन्ही माझ्या www.bhausahebumate.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ) जवाहरलाल नेहरुंना पाठवलेल्या
उत्तरात पटेल म्हणाले
की, “लाल किल्ला हे पवित्र स्थान आहे. रझवी
सारख्या गुंडासाठी ते कशाला? रझवी व इतर यावरील
खटले शक्यतो लवकरात लवकर हैदराबादमध्ये निकालात काढावेत
असे प.नेहरू
आणि सरदार वल्लभभाई पटेल
या दोघांनाही वाटत होते.
हैदराबादमध्ये
१९५० मध्ये नागरी राज्य सुरू झाले. ८ एप्रिल
१९५० रोजी
मुख्यमंत्री एम.के.वेलोडी यांनी कासिम
रझवीचा खटला जोसेफ पिंटू, मीर अहमदअली
खान आणि जगन्नाथराव अशा न्यायसेवेतील
तीन अधिकारी वर्गाचा समावेश
असलेल्या पीठापुढे चालवण्याचा आदेश दिला. या
न्यायाधिकरणासमोर शोएब उल्ला खान खून
खटला आणि बिबीनगर दरोडा दोन्ही चालले. रझवीने स्वतःच आपला बचाव केला. आपण जातीयवादी नाही आणि हिंसेला उत्तेजन देण्याचे
आपले धोरण नव्हते हे सिद्ध करण्यासाठी महात्मा गांधींच्या निधनानंतर रझवीने पाठविलेला शोकसंदेश पुरावा म्हणून दाखल केला. हैदराबादमधील स्वतंत्र वृत्तीच्या ‘इमरोज’ वृत्तपत्राचे तरूण संपादक शोएब उल्ला खान
यांचा रझाकारांनी खून केला होता.कासिम रझवीला सात वर्षाची शिक्षा झाली. (आपल्या
घरामध्ये नजरकैदेत असलेले हैदराबादचे प्रधानमंत्री लायकअली यांनी ७ मार्च
१९५० पाकिस्तानला पलायन केले.)१९५६ ला तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर कासिम रझवी मुंबईहून
कराचीला गेले. ६फेब्रुवारी १९४९ रोजी आदेशानुसार निजामाची वैयक्तिक जहागिर 'सर्फ-ए-खास' रद्द
करण्यात आली. त्याचा वार्षिक महसूल अडीच कोटी होता. त्या बदल्यात निजामाला आजीवन वार्षिक
२५ लाखांची भरपाई देण्यात आली. यासोबतच निजामाला वैयक्तिक खर्चासाठी वार्षिक एक
कोटी २५ लाख रुपये देण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक बनले आणि हैदराबाद हे भारताचे एक राज्य.विशेष म्हणजे सर्व
काही करून निजाम मात्र नामनिराळे राहिले. निजामास या नवीन राज्याचा प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले.
उमाटे भाऊसाहेब शिवाजीराव ,लातूर ७५८८८७५६९९ www.bhausahebumate.com
(लेखक हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे अभ्यासक व वक्ते असून बालभारतीच्या इतिहास
अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)
v हैदराबाद मुक्तिसंदर्भातील
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पत्र व्यवहाराच्या सातव्या खंडात एकूण ३००पत्रे आहेत.त्यापैकी
वरील विषयाशी संबंधित दोन पत्रे खाली देत आहे.
दोन पत्र
मूळ पत्र क्रमांक १९४ / पृष्ठ क्रमांक २४९
नवी दिल्ली
२१ सप्टेंबर १९४८
प्रिय वल्लभभाई,
आजच्या सकाळच्या वर्तमानपत्रांत कासिम रझवीला दिल्लीला पाठविणार म्हणून वृत्त
प्रसिद्ध झाले आहे. मला वाटते, ही गोष्ट बरोबर होणार नाही.
सध्या त्याला हैदराबाद राज्यात परंतु हैदराबाद शहराबाहेर ठेवणेच हिताचे होईल.
त्याच्या विरोधात काय पावले उचलायची, हे नंतर ठरविता येईल.
त्याच्यावरचा खटला, मला वाटते, हैदराबादेतच
चालावा व मुख्यत्वे संक्षिप्त स्वरूपात असावा. येथे आपण दुर्दैवाने गोडसे
खटल्याच्या (गांधी हत्या) बारकाव्यात बरेच गुंतलेले आहोत.
मला आताच राजाजींचे कासिम रझवीला दिल्लीला न
आणण्यासंबंधी पत्र मिळाले. त्याला दिल्लीला आणणे किंवा आताच या परिस्थितीत
त्याच्यावर खटला चालविणे, शहाणपणाचे होणार नाही. त्याला
तूर्त अडकवून ठेवावे, हेंच बरे.
आपला,
जवाहरलाल
मूळ पत्र क्रमांक १९५ / पृष्ठ क्रमांक २५०
नवी दिल्ली
२१ सप्टेंबर १९४८
प्रिय जवाहरलाल,
कासिम
रझवीच्या संदर्भातील तुमचे पत्र मला आताच मिळाले. वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून
मलाही आश्चर्य वाटले. दिल्लीचा लाल किल्ला ही एक ऐतिहासिक वास्तू आहे. एका
माथेफिरू सामान्य गुंडाच्या खटल्यासाठी ती पवित्र जागा वापरणे योग्य नाही. कालच मी
मेनन यांना सूचना दिल्या असून, रझवीचा
खटला हैदराबाद राज्यातील जेलमध्येच विशेष न्यायालयातच चालविला जावा व शक्यतो झटपट
निकाली निघणारा ठरावा. अशा माथेफिरूच्या खटल्याची दीर्घकाळ सुनावणी ही जातीय तणाव
वाढवायला कारणीभूत होऊ शकते. हैदराबादेतील त्याचे वास्तव्य हे धोकादायक ठरू शकते, म्हणून कदाचित सैन्याधिकारी त्याला अज्ञात
ठिकाणी ठेवणे युक्त समजत असावेत. त्याला दिल्लीला आणणे रास्त नाही, हे तुमचे म्हणणे मला मान्य आहे.
आपला स्नेहांकित,
वल्लभभाई पटेल
पुन्हा भेटूयात...
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून दैनिक एकमतचे
संपादक मा.मंगेश देशपांडे- डोंग्रजकर सरांनी या विषयावर लेखमाला लिहिण्यास
प्रोत्साहित केले. दैनिक एकमत परिवारातील जोशी काका, आमच्या भगिनी श्रीमती शाहिदा
पठाण यांनी सदैव सहकार्य केले. आज या लेखमालेतील ५१वा लेख प्रकाशित होत आहे.
सदरलेखन हे नेहमीच आव्हानात्मक असते. पण अनेकांच्या सहकार्य व प्रेरणेतून मी वर्षभर
नियमितपणे लिहित राहिलो. मा.कौस्तुभ दिवेगावकर,(भाप्रसे), शिक्षण उपसंचालक
डॉ.गणपतराव मोरे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) मा.नागेश मापारी, डॉ.नागोराव
कुंभार, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी वडगावे सर, डॉ.विवेक
घोटाळे, प्रा.सुर्यनारायण रणसुभे, डॉ.अर्चना टाक
यांनी ही लेखमालेत अनेक नवीन विषय
व संदर्भ आल्याचे आवर्जून कळवले. बाबासाहेब परांजपे फाउंडेशन परिवारातील सर्व
सदस्य, तसेच फोनवर व प्रत्यक्ष भेटीत अनेक
वाचकांनी खूप उत्साहवर्धक अभिप्राय दिले. या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. एका
दुर्लक्षित इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलू आपल्या समोर आणता आले याचे समाधान असले
तरी अजून अनेक विषय समाविष्ट करता आले
नाहीत याची जाणीव मला आहे. या लेखमालेत न
आलेले विषय व संदर्भ जोडून या वर्षातच या
लेखमालेचे पुस्तक प्रकाशित करण्याचा मानस
आहे. प्रा.डॉ.सुनिल पुरी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनिल गजभारे यांनी आवश्यक संदर्भ
उपलब्ध करून दिले.या सर्वांच्या सहकार्याशिवाय हे लिखाण शक्य नव्हते. या
सर्वांचे व एकमत परिवार व सर्व वाचकांचे
मनःपूर्वक आभार ...आपणा सर्वाना हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवाच्या
हार्दिक शुभेच्छा देऊन थांबतो ... धन्यवाद
...
भाऊसाहेब
Post a Comment